ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Aravalli range ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ **30 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ Rajasthan, Haryana ਅਤੇ Gujarat ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ Aravalli ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਕਰਨ (demarcation) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
Indian Council of Forestry Research and Education ਦੀ Kanchan Devi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
Rajasthan, Haryana ਅਤੇ Gujarat ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਜ਼ ਰੀਨਿਊਅਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ (Regulatory Risk) ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ Environmental Impact Assessments ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।