Supreme Court of India ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (Criminal Liability) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?
Sanofi India Ltd. v. CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਅਪਣਾਏਗੀ:
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ bylaws ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
- ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ: ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ: ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'Governance' ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'Delegation of Authority' ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।