ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET-UG ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲਕਾਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਐਡ-ਹੌਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NEET-UG ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ: ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉੱਚ- ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਅਤੇ NTA ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗਹਿਰੀ, ਸਥਾਈ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ— ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕ ਵਾਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਓਵਰਹਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, NTA ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਹਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਐਡਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ NTA ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ (affidavit) ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲਕਾਣੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ।