ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FSSAI ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FMCG ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੂੰ ਪੈਕਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਗਣਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ
ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਅਤੇ FMCG (ਫਾਸਟ-ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖਪਤਕਾਰ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜੋਖਮ
FSSAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਨਮਕੀਨ', ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ।