Supreme Court ਦਾ ECI 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Form 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਾਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।\n\nਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ECI ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ Form 6 ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (Special Intensive Revision - SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\nਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਈ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ECI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ECI ਨੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Form 6 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।\n\nਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।