ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ (Mandatory Age Verification) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ NCPCR ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਡੇਟਾ (Engagement Data) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'Operational Cost' ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Information Technology Rules, 2021 ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।