ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Zydus Lifesciences ਦੇ 'GRD' ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'GRD Powder' ਅਤੇ 'GRD Mix' ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1997-1998 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕ' ਮੰਨ ਕੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ 8% ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਉਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Zydus Lifesciences ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਊਡਰ, ਹੈਲਥ ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਡ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।