Supreme Court ਹੁਣ ਸਾਲ **2023** ਦੇ Election Commissioners ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ **2026** ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (Immunity) 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ Election Commission of India ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ Constitution Bench ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਮਿਊਨਿਟੀ (Immunity) 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ Section 16 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (Immunity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 'ਬਲੈਂਕੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ' ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, Constitution Bench ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।