Supreme Court ਵਿੱਚ CGHS ਦੇ **267** ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ **2006** ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ **2019** ਤੋਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 267 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 'ਦਿਖਾਵਾ' (Sham and Camouflage) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ CGHS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ।\n\nਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ 2006 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ (Market Impact)\n\nਇਹ ਕੇਸ ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।