UAPA: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ' ਸਿਧਾਂਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ

ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦ ਸਿਰਫ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

UAPA ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, UAPA 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਰ ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਈ ਸਾਖ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 'ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UAPA ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਮਾਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।