OBC 'Creamy Layer' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2 ਸਾਲ** ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ **2026** ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Railways, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ PSU ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।