ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ!

Overview

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (retrospective environmental clearances) 'ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੂਰਵ-ਤਫਤੀਸ਼ (prior scrutiny) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।