ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹301.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਕੋਜ਼ ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ (VSF) ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹301.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸਕੋਜ਼ ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ (VSF) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੜ-ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ CCI ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CCI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। NCLAT ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CCI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
CCI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਸਕੋਜ਼ ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ (VSF) ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਪੂਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਸਕੋਜ਼ ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫਰਨੀਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਥਾਈ ਰੇਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਭਾਰਤ ਰੇਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ₹301.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ CCI ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁੜ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗੀ।