Supreme Court ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Reservation) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਮੁਸਲਿਮ' ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ' ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਾਈ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ (HR) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ (Hiring) ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਟਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।