CBSE Class XII ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀ-ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ **1.68 ਲੱਖ** ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਤੇ V. Mohana ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ On-Screen Marking (OSM) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੀ-ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਨੇ ਗੁੰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CBSE ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.68 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timelines) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ।