Supreme Court ਨੇ NSE ਦੀ ਸਾਬਕਾ MD Chitra Ramkrishna ਵੱਲੋਂ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਆਪਣਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ **17 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Supreme Court ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ' ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 2010 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਰਵਰ ਐਕਸੈਸ (Preferential Server Access) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
NSE IPO: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
NSE ਨੇ ਆਪਣੇ IPO ਲਈ ₹1,700 ਤੋਂ ₹1,785 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ SEBI ਨਾਲ ₹1,491.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।