ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ (TFR) ਘੱਟ ਕੇ **1.9** ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ PS Narasimha ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Alok Aradhe ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ Total Fertility Rate (TFR) ਹੁਣ 1.9 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ 'ਜਾਵੇਦ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ' ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Reproductive Autonomy) ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।