Supreme Court ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ (Drug Price Caps) ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕਅੱਪ (Markups) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ PTR (Price to Retailer) ਅਤੇ MRP ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ\nਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੇਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। നിലਵਿੱਚ, 'ਸ਼ਡਿਊਲ' ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?\nਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਭਾਅ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।