ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 'Anti-Defection Law' ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AIADMK ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'Tamilaga Vettri Kazhagam' ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ Election Commission of India ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ (Tenth Schedule)
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਯਾਨੀ 'Anti-Defection Law' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ (Disqualification) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:
- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ (By-elections) ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।