ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Jharkhand ਦੇ 2025 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ DGP Tadasha Mishra ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Chief Justice Surya Kant ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ 'Selection and Appointment of Director General and Inspector General of Police, Jharkhand Regulation, 2025' ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੜਬੜ?
2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Jharkhand ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ DGP Tadasha Mishra ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Raju Ramachandran ਨੂੰ 'Amicus Curiae' ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।