Supreme Court of India ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ Delhi Police ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Cockroach Janta Party (CJP) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Delhi Police ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।