ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Ghaziabad Police ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ Abhishek Upadhyay ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ 'ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' (Excessive Measure) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Digital Privacy) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Ghaziabad Police ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ X ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ Abhishek Upadhyay ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਨਾ (Road Rage) ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਓਵਰਕਿੱਲ' (Overkill) ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵillance ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (Absolute) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁਣ FIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।