ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Article 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Cockroach Janta Party ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2,873 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ (Compensation Mechanism) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।