Supreme Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ JB Pardiwala ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ સર્વોੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ JB Pardiwala ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਦਿਖਾਵਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਠੋਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।