Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

Supreme Court ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

Supreme Court of India ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ JB Pardiwala ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

• ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ: ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• Parivahan Portal 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ: ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
• ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਚਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ (Ownership Transfer) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

Logistics ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ Logistics ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲਾਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਲੀਟ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (Feasibility) ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।