ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ **₹2,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।