Supreme Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) Gyanesh Kumar 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ CEC ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CEC ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- Goa: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 97 ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- West Bengal: ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਨ।
- Form 6: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- IT Division: 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵਰ ਲੌਗ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।