Supreme Court ਨੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ Puneet Batra ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ **28 ਸਤੰਬਰ** ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ-ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Supreme Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ Dipankar Datta ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Sheel Nagu ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਖੰਗਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ-ਕਲਾਇੰਟ ਗੁਪਤਤਾ (Attorney-Client Privilege) ਦਾ ਸਵਾਲ
ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ' ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Additional Solicitor General S V Raju ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਲਾਇੰਟ-ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ (Status Quo) ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।