ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ PIL ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Election Commission of India ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ\nਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sukhbir Singh Sandhu ਅਤੇ Vivek Joshi ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Form 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।\n\n### ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ\nਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:\n* West Bengal: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n* Maharashtra: ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 101 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।\n\nਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।