ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ (Monetization) ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ JB Pardiwala ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ K Vinod Chandran ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ (Annual Turnover) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n\nਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (Advertisements) ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ\nਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Perceptual hash matching ਅਤੇ URL listing ਵਰਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operational Costs ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।\n\nਇਹ ਫੈਸਲਾ IT Rules 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।