Supreme Court of India ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ suo motu ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Supreme Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ J.B. Pardiwala ਅਤੇ K. Vinod Chandran ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ Writ Petition ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Delhi Police ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ 'Vulnerability Survey' ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ:
- Street Lighting: ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।
- CCTV Surveillance: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ।
- Patrolling: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Fast-track courts ਅਤੇ POCSO ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Smart City' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Compliance Reports) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।