ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਜੀਆ ਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਛਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ SIT ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।