ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ (Ammunition) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਟਲਿਕ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਵੱਲੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ (Ammunition) ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਟਲਿਕ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ (Bureau of Police Research and Development) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।