ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ **6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।