ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈਸ ਰਿਲੀਫ (DR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Active Employees) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (Pensioners) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Inflation Adjustment) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (KSRTC) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14% DA ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11% DR ਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (PSUs) 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ DA ਅਤੇ DR ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ DA ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਤ DA ਅਤੇ DR ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹9,448.35 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (TGSRTC) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2.1% DA ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹2.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DA ਦਰ ਨੂੰ 58% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ

DA ਅਤੇ DR ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ PSU ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਭ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ DA/DR ਪੈਰਿਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, PSU ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PSU ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ DA/DR ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਟਾਫ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।