Supreme Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ Joymalya Bagchi ਅਤੇ V. Mohana ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ **13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੰਪਲਾਈਐਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Supreme Court ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Workforce Mobility) ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।