Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ

Supreme Court ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (Indian Constitution) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ (State) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।" ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (National Highways) ਦੇ ਲੇਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਡਸਾਈਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇਅ ਸੇਫਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (District Highway Safety Task Forces) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ (State Police) ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ (Transport departments) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕਸਪਾਟਸ (Accident blackspots) ਦੀ ਪਛਾਣ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਟਰੱਕ ਲੇ-ਬਾਏ ਸਹੂਲਤਾਂ (truck lay-bye facilities) ਅਤੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸਟ-ਏਡ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਬਾਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Road Transport and Highways) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੜਕ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।