Supreme Court of India ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PUCL ਕੇਸ ਦੀਆਂ **16** ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ People’s Union for Civil Liberties (PUCL) ਬਨਾਮ State of Maharashtra ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Arif Md. Yeasin Jwadder ਬਨਾਮ State of Assam ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 171 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 145 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Assam Human Rights Commission ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। National Human Rights Commission ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।