ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewal) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਪਾਏਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court of India) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ (Third-party Motor Insurance) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ (Two-wheelers) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਮਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewal) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (IIB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 21% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੀਮਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Consumers) ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ (Market Competition) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ (Upfront Payment) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ OEM ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਡਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ (Dealer-led bias) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (Commercial Vehicles) ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ (Third-party claims) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੂਰੀਅਲ (Actuarial) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 6 ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (Dynamic risk assessment) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।