ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ **₹14,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
Chamber of Trade and Industry (CTI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਲੌਕੇਡ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Connaught Place ਅਤੇ Ramlila Maidan ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Gyanesh Kumar ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।