Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
Supreme Court ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਹਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਕਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 'Pick-and-choose' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।