ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Bar Council of India (BCI) ਨੂੰ **5** ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ Manan Kumar Mishra ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ 'pro tem' ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Bar Council of India (BCI) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Manan Kumar Mishra ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਪਾਵਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ Manan Kumar Mishra ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'pro tem' (ਅਸਥਾਈ) ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ Attorney General of India ਅਤੇ Solicitor General of India ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ High Courts ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ State Bar Councils ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।