ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।