ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਘਿਓ ਮਿਲਾਵਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਲਗੰਗਾ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਮਛਿੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਲਾਂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIT ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CBI ਅਤੇ FSSAI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
- ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ: ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਜੋ ਫਰਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
- ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।