Supreme Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS) ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Supreme Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS) ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ 10% ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 25% ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਾਟਾਂ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। Comptroller and Auditor General (CAG) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
- ₹36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
- ₹9.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹਨ।
- ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਲਗਭਗ ₹68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।