Supreme Court ਨੇ 'Digital Arrest' ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਨੂੰ **13** ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'Mule Accounts' ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 'Digital Arrest' ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ 13 ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 'Mule Bank Accounts' ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Standard Operating Procedure (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।
'Mule Accounts' ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਖਤਰਨਾਕ?
'Mule Accounts' ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Indian Cyber Crime Coordination Centre ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ Digital Arrest ਦੀਆਂ 1,23,672 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 16,377 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 57 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 36,290 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹18.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ SOP 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।