ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ Connaught Place ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ NDMC ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Connaught Place ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ Central Park ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
Delhi Kirana Committee ਅਤੇ Delhi Iron and Hardware Merchant Association ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ New Delhi Municipal Council (NDMC) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 'Cockroach Janta Party' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ੀਰ (Precedent) ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।