Supreme Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CBI ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ MM Sundresh ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ PB Varale ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਕੀਲ Nikhil Saraf ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ PIL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਪਰ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਅਤੇ ਤਰਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
1. Prevention of Corruption Act ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ CBI ਲਈ ਆਪਣੀ 'General Consent' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।