ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Concast Steel and Power Limited ਦੇ ਸਾਬਕਾ CMD Sanjay Sureka ਨੂੰ **₹6,210.72 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ **2024** ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Concast Steel and Power Limited ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Sanjay Sureka ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜਸਟਿਸ Aravind Kumar ਅਤੇ Vipul M. Pancholi ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Sureka ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਕੇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ 62 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਪਲਾ ₹6,210.72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ED ਨੇ ₹777.10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Concast Steel and Power Limited ਫਿਲਹਾਲ 'ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ' (Liquidation) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।