ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Navodaya Vidyalayas ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ **3 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ (ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ Navodaya Vidyalaya ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'Concurrent List' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।